मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मोतीपुर प्रखंड के जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, महवल कुआही के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार यादव को फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद जिले भर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे बहाल हुए शिक्षकों के बीच खौफ का माहौल व्याप्त हो गया है।
जांच में खुली पोल: गुवाहाटी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र निकला जाली
जानकारी के मुताबिक, संजय कुमार यादव की नियुक्ति जिला परिषद शिक्षक के रूप में हुई थी। योग्यता और अनुभव के आधार पर उन्हें विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। हालांकि, उनके शैक्षणिक दस्तावेजों, विशेष रूप से बीएड (B.Ed.) प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता को लेकर विभाग को संदेह हुआ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा कार्यालय ने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संपर्क किया और प्रमाणपत्र के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के बाद लिखित पुष्टि की कि संबंधित प्रमाणपत्र उनके रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है और यह पूरी तरह से जाली है।
स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं, सीधे हुई बर्खास्तगी
प्रमाणपत्र के फर्जी पाए जाने के बाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बीते 8 अप्रैल को संजय कुमार यादव से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक द्वारा दिया गया जवाब न तो तथ्यात्मक था और न ही संतोषजनक। साक्ष्यों और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें सेवामुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।
आगे की कार्रवाई और अन्य मामलों पर नजर
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह केवल बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहेगा। फर्जीवाड़े के इस मामले में नियमानुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और अब तक प्राप्त वेतन की वसूली जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इस घटना ने शिक्षा विभाग को सतर्क कर दिया है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि फर्जी बहाली से जुड़े अन्य संदिग्ध मामलों की जांच भी तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में कई और शिक्षकों पर गाज गिर सकती है जो फर्जी डिग्री के सहारे सरकारी सेवा का लाभ ले रहे हैं।
यह कार्रवाई राज्य सरकार की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की यह घटना उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं।