बिहार में भूमि विवादों का होगा अंत: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, दलालों पर कसेगा शिकंजा

बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा सीधे आम जनता से जुड़ रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित निपटारा करना और विभाग में सक्रिय दलालों के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करना है।

जन-संवाद के जरिए समाधान की कोशिश

हाल ही में भागलपुर, सहरसा और अन्य जिलों में आयोजित जन-संवाद कार्यक्रमों में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि अक्सर आम नागरिक म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और जमाबंदी जैसे कार्यों के लिए बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिकायत के लिए जारी हुआ टॉल-फ्री नंबर

आम जनता की सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नागरिक अब घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं:

• टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-6215​
• किन समस्याओं के लिए करें कॉल: दाखिल-खारिज (Mutation) में देरी।
  • जमाबंदी (Jamabandi) में सुधार।​
  • भूमि मापी और सीमा विवाद।​
  • राजस्व कर्मियों या बिचौलियों द्वारा अवैध मांग।

कैसे काम करेगी यह व्यवस्था?

यह हेल्पलाइन नंबर पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन अब इसे विशेष रूप से प्रचारित किया जा रहा है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुँच सके।

• ऑनलाइन पंजीकरण: जैसे ही कोई नागरिक हेल्पलाइन पर कॉल करता है, उसकी शिकायत डिजिटल पोर्टल पर दर्ज हो जाती है।​
• त्वरित कार्रवाई: शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित जिले के अधिकारियों को ऑनलाइन निर्देश भेजे जाते हैं।​
• ट्रैकिंग: शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति (Status) को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

दलालों पर अंकुश और पारदर्शिता

​मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि जो भी कर्मचारी या बिचौलिया आम जनता को परेशान करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम और हेल्पलाइन के सक्रिय होने से:

• कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।​
• भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगेगी।​
• लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा।

मंत्री का संदेश: “भूमि सुधार विभाग अब जनता के द्वार पर है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी गरीब या लाचार व्यक्ति की जमीन पर कोई भू-माफिया नजर न डाल सके और सरकारी प्रक्रियाएं सरल व पारदर्शी हों।”

बिहार सरकार की यह पहल राज्य में भूमि विवादों के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं को कम करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। यदि आप भी भूमि संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो तुरंत 1800-345-6215 पर संपर्क करें।