मधुबनी (फुलपरास): जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आता है, अभिभावकों और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा सबसे ऊपर होती है—निजी स्कूलों की महंगी किताबें। सोशल मीडिया पर अक्सर दावे किए जाते हैं कि ₹50 की किताब ₹500 में बेची जा रही है। इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए ‘भूमि न्यूज़ लाइव’ के पत्रकार कार्तिक कुमार ने मिथिला क्षेत्र के तेजी से बढ़ते स्कूल ‘संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, फुलपरास’ के संस्थापक डॉ. विजय रंजन से खास बातचीत की।
NCERT की उपलब्धता और सिस्टम की चुनौती
चर्चा के दौरान डॉ. विजय रंजन ने स्पष्ट किया कि किताबों के खेल में केवल स्कूलों को दोषी ठहराना सही नहीं है। उन्होंने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला:
- उपलब्धता का संकट: डॉ. रंजन के अनुसार, NCERT की किताबें मांग के अनुपात में काफी कम छपती हैं। जब सरकारी तंत्र समय पर किताबें उपलब्ध नहीं करा पाता, तब स्कूलों को निजी प्रकाशकों की ओर रुख करना पड़ता है।
- समय पर वितरण: उन्होंने याद दिलाया कि सीबीएसई ने पहले स्कूलों से छात्रों का डेटा मांगा था ताकि किताबें पहुंचाई जा सकें, लेकिन वह योजना धरातल पर सफल नहीं रही।
महंगाई या मुनाफाखोरी?
सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में सुई से लेकर हवाई जहाज तक, हर चीज़ के दाम 10 गुना बढ़े हैं।
”जब सब्जी, बस किराया और बिजली की दरें बढ़ रही हैं, तो प्रिंटिंग कॉस्ट, मैनपावर और पेपर की कीमत भी बढ़ी है। ₹200 की किताब जिसे बच्चा 12 महीने पढ़ता है, वह मुद्दा बन जाती है, जबकि लोग अन्य शौक पर इससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं।”
प्रशासन और सनसनीखेज पत्रकारिता पर सवाल
डॉ. रंजन ने बिना किसी रिसर्च या सर्वे के ‘शिक्षा माफिया’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर बिना यह जांचे कि NCERT की कमी क्यों है, केवल स्कूलों को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को एक ठोस डेटाबेस तैयार करना चाहिए ताकि हर बच्चे तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके।
भूमि न्यूज़ लाइव की इस रिपोर्ट से यह साफ है कि किताबों की कीमतों का मुद्दा जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं। यह बढ़ती महंगाई, संसाधनों की कमी और सिस्टम की विफलता का एक मिला-जुला नतीजा है। ‘भूमि न्यूज़ लाइव’ प्रशासन से यह अपील करता है कि केवल सनसनी फैलाने के बजाय इस समस्या के बुनियादी कारणों पर ध्यान दिया जाए।