बिहार के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी: 1 अप्रैल से सस्ती होगी बिजली, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी जानकारी

पटना: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार और बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने नए वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी।

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आयोग ने खारिज किया बिजली कंपनियों का प्रस्ताव

​बिहार की बिजली कंपनियों (NBPDCL और SBPDCL) ने इस वर्ष 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था। हालांकि, लंबी जनसुनवाई और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, आयोग के अध्यक्ष आमिर सुभानी और उनकी टीम ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

​ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का बयान

​बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि:

​”हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर घर तक सस्ती और निर्बाध बिजली पहुंचे। हमने बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए ₹15,792 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है ताकि आम आदमी के बिल में कोई बढ़ोतरी न हो।”

1 अप्रैल से क्या-क्या बदलेगा?

  1. स्लैब का विलय: ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले जो दो अलग-अलग स्लैब (0-100 यूनिट और 100 से अधिक) हुआ करते थे, अब उन्हें एक कर दिया गया है।
  2. सस्ती होगी बिजली: स्लैब के एक होने से उन उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा जिनकी खपत 100 यूनिट से अधिक है, क्योंकि उनके लिए प्रति यूनिट दर अब कम हो जाएगी।
  3. कृषि और कुटीर ज्योति: किसानों और ‘कुटीर ज्योति’ कनेक्शन वाले गरीब परिवारों के लिए पुरानी दरें ही प्रभावी रहेंगी।

​सब्सिडी का बढ़ता आंकड़ा

​ऊर्जा विभाग द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में हर साल बढ़ोतरी की जा रही है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्षसब्सिडी की राशि (करोड़ में)
2023-24₹13,114 करोड़
2024-25₹15,343 करोड़
2025-26₹15,792 करोड़

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली ये नई दरें न केवल आम आदमी की जेब बचाएंगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देंगी।

​बिजली चोरी रोकने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के अभियान में भी तेजी लाई जा रही है ताकि भविष्य में दरें और भी कम की जा सकें।

बिहार में बड़ी कार्रवाई: महिला अधिकारी ₹12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, दफ्तर में ही Vigilance ने दबोचा

Nalanda BPRO Anushka arrested by Bihar Vigilance team for taking bribe

पटना/नालंदा: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘नीतीश सरकार’ के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Investigation Bureau) ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड में तैनात एक महिला अधिकारी को रिश्वत लेते हुए उनके अपने ही कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है।

मामला क्या है?

​गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनुष्का के रूप में हुई है, जो नगरनौसा प्रखंड (नालंदा) में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO) के पद पर तैनात थीं। निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को उन्हें 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

“छठ घाट निर्माण की सामग्री का भुगतान करने के बदले मांगी गई थी घूस”

शिकायतकर्ता ने खोली पोल

​खबर के अनुसार, अजय कुमार (निवासी: खपुरा, नगरनौसा) ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। अजय कुमार ने बताया कि उन्होंने छठ घाट के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी। इस सामग्री के बकाया भुगतान (Payment Clearance) के बदले में अधिकारी श्रीमती अनुष्का द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी।

Nalanda BPRO Anushka arrested by Bihar Vigilance team for taking bribe

कैसे बिछाया गया जाल?

​शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस उपाध्यक्ष श्री पवन कुमार-II के नेतृत्व में एक विशेष धावादल (Raid Team) का गठन किया गया। शुक्रवार को जैसे ही अजय कुमार ने अधिकारी को रिश्वत के पैसे दिए, टीम ने उन्हें उनके चैंबर में ही दबोच लिया।

2026 में भ्रष्टाचार पर ‘निगरानी’ का प्रहार (Statistics)

​निगरानी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल भ्रष्टाचार के खिलाफ यह 34वीं प्राथमिकी (FIR) है।

  • कुल ट्रैप केस: 29
  • रंगे हाथ गिरफ्तार अभियुक्त: 23
  • कुल बरामद राशि: ₹8,84,000

अगर आपसे भी कोई मांगे रिश्वत, तो यहाँ करें शिकायत:

​निगरानी ब्यूरो ने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • लैंडलाइन: 0612-2215030, 2215036
  • हेल्पलाइन: 0612-2215344
  • मोबाइल/व्हाट्सएप: 9473494167, 7765953261
  • ईमेल: spvig-bih@nic.in

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: NDA का क्लीन स्वीप, पांचों सीटों पर कब्ज़ा, विपक्ष के हाथ खाली

NDA Ka Clean Sweep or The NDA Wins it Cleanly,

Patna News: बिहार की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हुए चुनाव में NDA (National Democratic Alliance) ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। विपक्षी गठबंधन महागठबंधन को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, जहाँ राजद (RJD) अपनी एक सीट भी बचाने में नाकाम रही।

विजेता उम्मीदवारों की लिस्ट (NDA Winners List)

इस चुनाव में NDA की ओर से उतारे गए सभी पांचों उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया:

  1. नीतीश कुमार (जनता दल यूनाइटेड – JDU)
  2. नितिन नवीन (भारतीय जनता पार्टी – BJP)
  3. रामनाथ ठाकुर (जनता दल यूनाइटेड – JDU)
  4. शिवेश कुमार (भारतीय जनता पार्टी – BJP)
  5. उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा – RLM)

कैसा रहा जीत का समीकरण?

बिहार विधानसभा के मौजूदा संख्या बल (NDA के पास 202 विधायक) को देखते हुए यह जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। हालांकि, 5वीं सीट के लिए राजद के अमरेंद्र धारी सिंह ने मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एनडीए की एकजुटता के सामने विपक्ष पस्त हो गया।

  • वोटों का गणित: एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत थी।
  • महागठबंधन में सेंध: खबरों के मुताबिक, वोटिंग के दौरान विपक्ष के कुछ विधायकों की अनुपस्थिति और क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं ने राजद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
  • नीतीश कुमार की नई पारी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना इस चुनाव का सबसे बड़ा ‘टर्निंग पॉइंट’ रहा, जो बिहार की भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है।

विपक्ष (RJD) को लगा बड़ा झटका

राजद के लिए यह परिणाम किसी झटके से कम नहीं है। प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन एनडीए के अभेद्य किले को नहीं तोड़ सकी।

इस जीत के साथ ही राज्यसभा में एनडीए की ताकत और बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली प्रचंड जीत के बाद, राज्यसभा की इन 5 सीटों पर कब्ज़ा करना नीतीश-मोदी की जोड़ी के लिए एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत है।

बिहार प्रदेश जद(यू) सांगठनिक निर्वाचन 2026: नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों की सूची जारी

Nitish kumar

पटना: जनता दल (यूनाइटेड) में सांगठनिक मजबूती और भविष्य की रणनीतियों को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार प्रदेश जद(यू) सांगठनिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की स्वीकृति के बाद राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार ने शेष सांगठनिक जिलाध्यक्षों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है।

​इस सूची में पार्टी के समर्पित और अनुभवी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यह नियुक्तियाँ पार्टी के निचले स्तर (Grassroot level) को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची (प्रमुख जिले)

​कार्यालय आदेश संख्या 52/26 के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख नामों की घोषणा की गई है:

क्र०सं०जिला / नगर का नामनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम
1मुजफ्फरपुरश्री अनुपम सिंह
2पटना नगरश्री राधेश्याम कुशवाहा
3गया (बेगूसराय)श्री नन्द लाल राय
4नालंदामो० मसरूर अहमद जुबैरी उर्फ मो० अरशद
5आरा नगरश्री जय प्रकाश चौधरी
6सीवानश्री विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह

(पूरी सूची के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक पत्र को देखें)

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संगठन को मिलेगी नई धार

​राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस सूची में कुल 25 सांगठनिक क्षेत्रों के नामों की घोषणा की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से आगामी चुनावों और पार्टी के विस्तार कार्यों में नई ऊर्जा का संचार होगा।

​पार्टी नेतृत्व ने सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को उनके इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दी हैं।

“संगठन की मजबूती ही हमारी असली ताकत है। नए पदाधिकारियों के चयन से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।”

क्या आप अपने जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष के बारे में और जानकारी चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं!

UPSC Result Controversy: एक रैंक, दो दावेदार और बारकोड ने खोला राज! गाजीपुर vs आरा की आकांक्षा

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यूपीएससी (UPSC) के नतीजे जितनी खुशियां लाते हैं, कभी-कभी उतनी ही उलझनें भी पैदा कर देते हैं। इस साल 301वीं रैंक को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की डॉ. आकांक्षा सिंह और बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह के बीच जो विवाद खड़ा हुआ, उसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है।

​लेकिन कहते हैं न कि ‘डिजिटल युग में झूठ की उम्र कम होती है’। दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल और एक छोटे से बारकोड ने इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है।

📊 ‘आकांक्षा vs आकांक्षा’: सस्पेंस का पूरा विश्लेषण

​इस विवाद को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें, जो दोनों अभ्यर्थियों के दावों की हकीकत बयां करती है:

विवरण डॉ. आकांक्षा सिंह (गाजीपुर, UP) आकांक्षा सिंह (आरा, बिहार)
दावा (Rank) 301 (AIR) 301 (AIR)
रोल नंबर08567940856794
बैकग्राउंडगायनेकोलॉजिस्ट, एम्स पटना (MD)ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती
बारकोड रिपोर्टरोल नंबर से 100% मैचबारकोड और रोल नंबर में विसंगति
वर्तमान स्थिति दावा बेहद मजबूत (सबूत सार्वजनिक किए) फोन बंद, रैंक 454 होने की चर्चा

🔍 बारकोड: वो ‘छोटा सा निशान’ जिसने सच उजागर किया

​इस हाई-प्रोफाइल विवाद को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका एडमिट कार्ड के बारकोड ने निभाई। यूपीएससी की परीक्षा में एडमिट कार्ड पर एक यूनिक बारकोड होता है, जिसे एडिट करना नामुमकिन है।

  1. डॉ. आकांक्षा का पक्ष: गाजीपुर की डॉ. आकांक्षा ने सार्वजनिक रूप से अपना एडमिट कार्ड दिखाया। जब उनके बारकोड को स्कैन किया गया, तो वह उनके लिखे हुए रोल नंबर (0856794) से पूरी तरह मेल खाया।
  2. बिहार की आकांक्षा का पक्ष: आरा की आकांक्षा के एडमिट कार्ड पर ऊपर तो वही रोल नंबर अंकित था, लेकिन डिजिटल स्कैनिंग के दौरान बारकोड से कोई दूसरा नंबर निकलकर सामने आया। यह तकनीकी विसंगति उनके दावे को पूरी तरह कमजोर करती है।

👩‍⚕️ कौन हैं डॉ. आकांक्षा सिंह (जमानियां, गाजीपुर)?

​विवादों से परे, डॉ. आकांक्षा की कहानी प्रेरणा और मेहनत की मिसाल है:

  • पेशेवर पहचान: वह केवल एक यूपीएससी अभ्यर्थी नहीं, बल्कि एक पेशेवर डॉक्टर हैं। उन्होंने AIIMS पटना से अपनी मेडिकल की पढ़ाई (MD) पूरी की है और एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट हैं।
  • पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनके पिता रंजीत सिंह भारतीय वायु सेना (Airforce) में जूनियर वारंट ऑफिसर हैं।
  • दृढ़ निश्चय: दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहीं डॉ. आकांक्षा ने विवाद सामने आते ही तुरंत यूपीएससी से संपर्क किया और अपने सभी मूल दस्तावेज साझा किए, जिससे उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई।

💡तकनीक ने रोका ‘धोखा’

​अक्सर देखा जाता है कि समान नाम होने के कारण रोल नंबर में हेरफेर कर लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले ने साफ कर दिया है कि यूपीएससी जैसी संस्था की सुरक्षा प्रणाली को भेदना संभव नहीं है। आरा की आकांक्षा का फोन फिलहाल बंद है और सूत्रों की मानें तो उनकी असल रैंक 454 हो सकती है।

नोट: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के समय केवल आधिकारिक वेबसाइट और अपने यूनिक क्रेडेंशियल्स पर ही भरोसा करें।

बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका: JDU भी चल पड़ी राजद की राह पर..? निशांत कुमार की एंट्री के मायने

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बिहार की राजनीति में ‘परिवारवाद’ (Dynasty Politics) हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से अक्सर लालू यादव और कांग्रेस पर परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब, निशांत कुमार (Nishant Kumar) के जनता दल यूनाइटेड (JDU) में सक्रिय होने की खबरों ने एक नई बहस छेड़ दी है।

​क्या जेडीयू भी अब उसी ‘परिवारवाद’ के अध्याय को लिखने जा रही है जिससे वह अब तक दूर होने का दावा करती थी?

​1. निशांत कुमार और जेडीयू: एक नया मोड़

​काफी समय से लो-प्रोफाइल रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब पार्टी के कार्यक्रमों और फीडबैक सिस्टम में सक्रिय दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

  • बदलाव का संकेत: कार्यकर्ताओं की बढ़ती मांग और पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी की तलाश निशांत को केंद्र में ला रही है।
  • युवा चेहरा: जेडीयू इसे एक युवा नेतृत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश कर सकती है।

2. ‘परिवारवाद’ पर नीतीश कुमार का स्टैंड और वर्तमान स्थिति

​नीतीश कुमार ने हमेशा यह गर्व से कहा है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए खुद को वंशवाद की राजनीति से अलग रखा।

​”जेडीयू अभी तक बिहार की इकलौती बड़ी पार्टी मानी जाती थी जो परिवारवाद के साये से मुक्त थी। लेकिन निशांत कुमार के आने के बाद, विरोधियों को अब नीतीश कुमार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार मिल गया है।”

​3. क्या JDU अब RJD की राह पर है?

​बिहार में राजद (RJD) पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वह एक परिवार की पार्टी है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती का राजनीति में दबदबा इसका उदाहरण है।

​अब यदि निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालते हैं या अहम पद पर आते हैं, तो जेडीयू और राजद के बीच का वह ‘नैतिक अंतर’ (Moral Difference) खत्म हो जाएगा जो नीतीश कुमार की यूएसपी (USP) रही है।

तुलनात्मक नजरिया:

विशेषताआरजेडी (RJD)जेडीयू (JDU) – नया ट्रेंड
मुख्य नेतृत्वलालू यादव परिवारअब निशांत कुमार की चर्चा
दावासामाजिक न्यायसुशासन और परिवारवाद का विरोध
उत्तराधिकारीतेजस्वी यादवनिशांत कुमार (संभावित)

4. सोशल मीडिया और जनता की राय

​इंटरनेट पर इस खबर के आते ही लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे नीतीश कुमार के सिद्धांतों के साथ ‘समझौता’ कह रहे हैं।

निशांत कुमार का राजनीति में आना जेडीयू के लिए अस्तित्व बचाने की मजबूरी है या नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है—बिहार की राजनीति में अब ‘परिवारवाद’ का मुद्दा एक नया मोड़ ले चुका है।

UPSC 2025 Result: आरक्षण का फायदा लेकर EWS, OBC, SC, ST और जनरल से कितने अभ्यर्थियों ने बाजी मारी, देखें पूरी लिस्ट

आरक्षण का फायदा लेकर EWS, OBC, SC, ST और जनरल से कितने अभ्यर्थियों ने बाजी मारी, देखें पूरी लिस्ट

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल भी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता का परचम लहराया है। रिजल्ट के साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि किस श्रेणी (Category) से कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

​क्या आप जानते हैं कि इस साल कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है? आइए जानते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के चयन का पूरा गणित।

कैटेगरी वाइज सिलेक्शन: किस वर्ग के कितने उम्मीदवार?

​यूपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के तहत चयनित उम्मीदवारों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं:

श्रेणी (Category)चयनित उम्मीदवारों की संख्या
सामान्य (General)317
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)306
अनुसूचित जाति (SC)158
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)104
अनुसूचित जनजाति (ST)73
कुल (Total)958

(नोट: कुल 1087 रिक्तियों के सापेक्ष फिलहाल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है।)

UPSC 2025 के टॉपर्स की लिस्ट

​इस साल राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर पूरे देश में नाम रोशन किया है। टॉप 10 उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है:

  1. अनुज अग्निहोत्री (AIR 1)
  2. राजेश्वरी सुवे एम (AIR 2)
  3. आकांश ढुल (AIR 3)
  4. राघव झुनझुनवाला
  5. ईशान भटनागर
  6. ज़िनिया अरोड़ा
  7. ए आर राजाह मोहैदीन
  8. पक्षल सेकेट्री
  9. आस्था जैन
  10. उज्जवल प्रियंक

वैकेंसी और सर्विस का विवरण

​यूपीएससी ने इस बार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए रिक्तियां निकाली थीं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है:

  • IAS: 180 पद
  • IFS: 55 पद
  • IPS: 150 पद
  • Central Services (Group A): 507 पद
  • Group B Services: 195 पद

रिजर्व लिस्ट का प्रावधान

​आयोग ने मुख्य सूची के अलावा 258 उम्मीदवारों की एक समेकित आरक्षित सूची (Reserve List) भी तैयार की है। इसमें जनरल (129), ईडब्ल्यूएस (26), ओबीसी (86), एससी (08) और एसटी (06) के उम्मीदवार शामिल हैं। यदि मुख्य सूची से पद रिक्त रहते हैं, तो इन उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है।

​यूपीएससी 2025 के परिणाम बताते हैं कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास किया जाए, तो किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला अभ्यर्थी सफलता प्राप्त कर सकता है। आरक्षित वर्गों (OBC, SC, ST, EWS) के अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, वहीं जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने भी कड़े मुकाबले में अपनी जगह बनाई है।

बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव: नीतीश के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री, कल संभालेंगे JDU की कमान!

Nitish kumar with nishant

बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार अब औपचारिक रूप से सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। शनिवार, 7 मार्च को निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड (JDU) की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे।

​यह फैसला मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू विधानमंडल दल की एक हाई-प्रोफाइल बैठक में लिया गया, जिसने बिहार के सियासी भविष्य की नई पटकथा लिख दी है।

​सदस्यता लेते ही शुरू होगी ‘बिहार यात्रा’

​निशांत कुमार केवल पार्टी में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे तुरंत एक्शन मोड में नजर आएंगे। जेडीयू जॉइन करने के साथ ही वे बिहारव्यापी बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं से जुड़ना और पार्टी के आधार को और मजबूत करना माना जा रहा है।

​बैठक में भावुक हुए नेता: नीतीश जाएंगे राज्यसभा

​जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कुछ भावुक पल भी देखने को मिले:

  • विधायकों की मांग: पार्टी के विधायकों ने स्वयं नीतीश कुमार से निशांत को राजनीति में लाने का आग्रह किया था।
  • आधिकारिक घोषणा: कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस मांग पर मुहर लगाते हुए कल निशांत के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया।
  • नीतीश का दिल्ली सफर: नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। उनके दिल्ली जाने की खबर से बैठक में मौजूद कई मंत्री और विधायक भावुक हो उठे।
  • नीतीश का भरोसा: सीएम ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि, “मैं दिल्ली जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बिहार में ही रहेगा। मैं हर कदम पर पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूँगा।”

​कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

​नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा। प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ललन सिंह ने साफ़ कर दिया है कि:

​”अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे।”

मुख्य बिंदु: एक नजर में

घटनाविवरण
नामनिशांत कुमार (नीतीश कुमार के पुत्र)
दिनांक7 मार्च (जेडीयू सदस्यता ग्रहण)
पहला बड़ा कदमबिहारव्यापी बिहार यात्रा
नीतीश कुमार की नई भूमिकाराज्यसभा सदस्य (प्रस्तावित)
चर्चा का विषयबिहार का अगला मुख्यमंत्री

बिहार की राजनीति में ‘निशांत युग’ की शुरुआत और नीतीश कुमार का केंद्र की राजनीति में जाना, आने वाले चुनावों के लिए बड़े संकेत दे रहा है। क्या निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से संभाल पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा।

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव: छात्र राजद के उपाध्यक्ष उम्मीदवार सुमन शेखर का बड़ा विजन, बुनियादी सुविधाओं और प्लेसमेंट पर जोर

इस तस्वीर में सुमन शेखर विश्वविद्यालय की समस्याओं और अपने विज़न पर चर्चा कर रहे हैं।

पटना विश्वविद्यालय, जिसे कभी ‘पूर्व में ऑक्सफोर्ड’ कहा जाता था, इन दिनों छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियों से सराबोर है। छात्र राजनीति के इस गढ़ में हर उम्मीदवार अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में छात्र राजद (CRJD) के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुमन शेखर ने ‘भूमि न्यूज़’ के साथ विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय की बुनियादी समस्याओं और अपने भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा की।

बुनियादी सुविधाओं और प्लेसमेंट सेल पर ज़ोर

सुमन शेखर ने साक्षात्कार के दौरान इस बात पर बल दिया कि उनका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं (Basic Facilities) में सुधार करना है। उन्होंने अपने घोषणापत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ‘प्लेसमेंट सेल’ की स्थापना को बताया।

शेखर ने कहा, “पटना विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ के पूर्व छात्र (Alumni) देश-दुनिया के ऊँचे पदों पर आसीन हैं। यदि हम अपने पूर्व छात्रों के नेटवर्क का सही उपयोग करें, तो विश्वविद्यालय में एक बेहतरीन प्लेसमेंट सेल का निर्माण संभव है, जो छात्रों के भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित होगा।”

महिला कॉलेजों में स्वास्थ्य और स्वच्छता का मुद्दा

सुमन ने छात्राओं की समस्याओं, विशेषकर स्वास्थ्य और स्वच्छता (Hygiene) पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने मगध महिला कॉलेज का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हॉस्टल में रहने वाली बड़ी संख्या में छात्राओं के बावजूद एक मेडिकल शॉप की अनुपस्थिति चिंताजनक है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए।

विश्वविद्यालय की चुनौतियों पर बेबाक राय

साक्षात्कार में उन्होंने विश्वविद्यालय के पिछड़ते सत्रों (Late Sessions) और शिक्षकों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। सुमन शेखर ने सुझाव दिया कि:

  • वरिष्ठ प्रोफेसरों को प्रशासनिक कार्यों के बजाय क्लास वर्क और रिसर्च में अधिक शामिल किया जाना चाहिए।
  • नए प्रोफेसरों को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वे काम को गति दे सकें।
  • विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

छात्र संघ चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, व्यक्तित्व विकास का माध्यम है

छात्र राजनीति को अक्सर मुख्यधारा की राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, लेकिन सुमन शेखर का नज़रिया कुछ अलग है। उनका मानना है कि छात्र संघ चुनाव लड़ने से छात्रों में तनाव प्रबंधन (Stress Management) और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह ज़रूरी नहीं कि हर छात्र नेता भविष्य में राजनेता ही बने; वे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, लेखक या समाज के ज़िम्मेदार नागरिक भी बन सकते हैं।

छात्रों से अपील

अंत में, सुमन शेखर ने पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने आग्रह किया कि छात्र जाति, धर्म और किसी के प्रभाव में आए बिना उम्मीदवार के विजन (Vision) और ब्लूप्रिंट को देखकर अपना नेता चुनें।

सुमन शेखर का आत्मविश्वास और विश्वविद्यालय की समस्याओं के प्रति उनकी गहरी समझ यह दर्शाती है कि इस बार का चुनाव केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ठोस बदलाव की उम्मीद भी लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय के छात्र उनके विज़न पर कितना भरोसा जताते हैं।

क्या आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं? सुमन शेखर के इन वादों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं!

बिहार में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए न्याय का नया सवेरा: सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के 2025 के बड़े फैसले

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पटना | भूमि न्यूज़ लाइव: बिहार के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका ने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के 2025 के नवीनतम आदेशों ने अब सरकार और निजी एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगा दी है।

1. समान काम, समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)

केस: स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह (विस्तारित आदेश 2025) कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आउटसोर्स कर्मचारी नियमित स्टाफ जैसा ही काम कर रहे हैं, तो वे न्यूनतम वेतनमान (Basic + DA) के हकदार हैं। उन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी देकर शोषण नहीं किया जा सकता।

2. स्थायी प्रकृति का काम (Perennial Nature of Work)

केस: सुप्रीम कोर्ट (अगस्त 2025 निर्देश) अदालत ने कहा कि जो काम ‘बारहमासी’ या स्थायी हैं (जैसे क्लर्क, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी), उन्हें सालों-साल आउटसोर्सिंग पर नहीं रखा जा सकता। सरकार को इन पदों पर नियमित बहाली की दिशा में कदम उठाना होगा।

3. अनुभव को मान्यता और बोनस अंक

केस: पटना हाईकोर्ट (CWJC 1981/2025) बिहार के संदर्भ में यह सबसे बड़ा आदेश है। अब सरकारी बहाली में:

अनुभवी कर्मियों को उम्र सीमा (Age Relaxation) में विशेष छूट मिलेगी।

संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को अनुभव का वेटेज (Bonus Marks) मिलेगा।

प्रति वर्ष अनुभव के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) का लाभ दिया जाएगा।

4. नियमितीकरण (Regularisation) का नया आधार

केस: पटना हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट (2025 विश्लेषण) कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी थी और वह 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुका है, तो केवल ‘आउटसोर्स’ लेबल लगाकर उसे नियमितीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

  • वेतन: पद के न्यूनतम पे-स्केल की गारंटी।
  • अनुभव: नियमित बहाली में प्राथमिकता और बोनस अंक।
  • सुरक्षा: बिना ठोस कारण और नोटिस के काम से हटाने पर रोक।

बिहार में आउटसोर्सिंग व्यवस्था अक्सर भ्रष्टाचार और शोषण का अड्डा बनी रही है। लेकिन न्यायपालिका के इन कड़े फैसलों ने बेलट्रॉन (BELTRON) से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागो में कार्यरत लाखों युवाओं को एक नई ताकत दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारती है।- कार्तिक कुमार