बिहार की सियासत में ‘दही-चूड़ा’ डिप्लोमेसी: तेज प्रताप यादव का बड़ा दांव, तेजस्वी और नीतीश कुमार को भेजा न्योता

Tej Pratap Yadav dahi chura plan thumbnail with Tejashwi Yadav Nitish Kumar Samrat Chaudhary and Vijay Sinha on one stage

पटना: बिहार में मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सियासी समीकरणों को साधने का एक बड़ा मौका होता है। इस बार जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।

तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि वे 14 जनवरी (मकर संक्रांति) के अवसर पर अपने आवास पर भव्य ‘दही-चूड़ा भोज’ का आयोजन करेंगे। खास बात यह है कि इस भोज में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के दिग्गजों को एक मंच पर लाने की तैयारी है।

छोटे भाई तेजस्वी को खास निमंत्रण

राजनीतिक मतभेदों और अलग राह चुनने के बाद यह पहला मौका होगा जब तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया है कि वे खुद तेजस्वी को न्योता देंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि यह आयोजन दोनों भाइयों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की एक कोशिश हो सकता है।

इन दिग्गजों को भेजा जाएगा बुलावा

तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी की ओर से आयोजित इस भोज को ‘सर्वदलीय’ रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने जिन प्रमुख चेहरों को आमंत्रित करने की बात कही है, उनमें शामिल हैं:

  • नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री, बिहार)
  • सम्राट चौधरी (उपमुख्यमंत्री)
  • विजय कुमार सिन्हा (उपमुख्यमंत्री)
  • आरिफ मोहम्मद खान (राज्यपाल)

लालू यादव की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश?

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद (RJD) की हार के बाद, राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक और मशहूर ‘दही-चूड़ा पार्टी’ को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप का यह कदम उस सियासी शून्य को भरने की कोशिश माना जा रहा है।

सियासी मायने: सत्ता और विपक्ष के बीच सेतु?

राजनीतिक विश्लेषक इस आयोजन को केवल एक भोज नहीं मान रहे। विश्लेषकों का कहना है कि तेज प्रताप यादव इस आयोजन के जरिए खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संवाद (Communication) में विश्वास रखता है। सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं को बुलाकर वे यह संदेश देना चाहते हैं कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन शिष्टाचार और संवाद अपनी जगह।

अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 जनवरी को तेज प्रताप के आवास पर कौन-कौन से दिग्गज जुटते हैं और क्या बिहार की राजनीति में ‘दही-चूड़ा’ की मिठास नए समीकरणों को जन्म देती है?

अंधराठाढ़ी: डॉ. पवन कुमार बने जदयू युवा प्रकोष्ठ के जिला सचिव, कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर

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मधुबनी। अंधराठाढ़ी की राजनीति में अपनी समाजसेवा के दम पर बेहद कम समय में एक उभरते सितारे के रूप में पहचान बनाने वाले डॉ. पवन कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधुबनी युवा जनता दल (यू) के जिलाध्यक्ष संतोष साह ने डॉ. पवन की कार्यकुशलता, पार्टी के प्रति उनकी गहरी आस्था और निष्ठा को देखते हुए उन्हें जदयू युवा प्रकोष्ठ का जिला सचिव मनोनीत किया है।

युवाओं और समर्थकों में भारी उत्साह

​डॉ. पवन कुमार के मनोनयन की खबर मिलते ही न केवल जदयू खेमे में, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय युवाओं ने इसे “सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी” करार दिया है। डॉ. पवन अपने सुलझे हुए स्वभाव और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं।

रणनीति और नेतृत्व के धनी हैं डॉ. पवन

​डॉ. पवन कुमार की पहचान एक कुशल रणनीतिकार के रूप में रही है। उनके सोच, सिद्धांत और टीम वर्क का जलवा पिछले चुनावों में भी देखने को मिला था। पार्टी के प्रति उनके समर्पण और सेवा भाव को देखते हुए नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है।

​”डॉ. पवन कुमार का जदयू से जुड़ना और इस पद को संभालना पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा।” — वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता

दिग्गज नेताओं के माने जाते हैं करीबी

राजनीतिक हलकों में डॉ. पवन कुमार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और माननीय सांसद रामप्रीत मंडल के बेहद करीबी सहयोगियों में गिना जाता है। माना जा रहा है कि उनके आने से जिले में युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी।

बधाई देने वालों का लगा तांता

इस नई जिम्मेदारी के लिए डॉ. पवन कुमार को बधाई देने वालों में जिले के कई वरिष्ठ और सक्रिय नेता शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से:

  • फुले भंडारी (जिलाध्यक्ष)​
  • संतोष साह (युवा जिलाध्यक्ष)
  • ​महानारायण राय और शिव कुमार राय​
  • मनोज झा और रामचंद्र राय (जिला सचिव)
  • ​गुलाबचंद झा और दिलीप चौधरी (जिला उपाध्यक्ष)​
  • राजनारायण (मुखिया जी)​
  • ब्रह्मदेव राय, टुनटुन शर्मा और कमलेश चौधरी (प्रखंड अध्यक्ष)

​डॉ. पवन कुमार ने अपनी इस नियुक्ति पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

शिवसेना का अनसुना इतिहास: क्या हिंदुत्व नहीं, इंदिरा गांधी की ‘रणनीति’ थी इसके जन्म की वजह?

इंदिरा गांधी और बालासाहेब ठाकरे की ऐतिहासिक तस्वीर, शिवसेना के जन्म की राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी

हाल ही में नवाब मलिक का एक बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि “शिवसेना का जन्म हिंदुत्व के लिए नहीं हुआ था और ना ही शिवसेना कभी मूल रूप से हिंदुत्ववादी रही।” यह बयान कई लोगों को चौंका सकता है, लेकिन अगर हम 60 और 70 के दशक के मुंबई के इतिहास के पन्नों को पलटें, तो यह दावा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत के करीब नजर आता है।

आइये जानते हैं कि आखिर शिवसेना के गठन के पीछे की असली कहानी क्या थी।

1. इंदिरा गांधी और मुंबई की ट्रेड यूनियंस की चुनौती

शिवसेना के उदय को समझने के लिए हमें उस दौर की मुंबई को समझना होगा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में मुंबई देश के सबसे बड़े मजदूर आंदोलनों का गढ़ बन चुका था।

  • हड़तालों का दौर: रेलवे से लेकर परिवहन और बिजली विभाग तक, सब कुछ ठप हो जाता था।
  • बड़े नेता: शंकर गुहा नियोगी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कद्दावर नेता इन यूनियनों का नेतृत्व कर रहे थे।
  • महिला आंदोलन: उसी दौर में ‘पानी वाली बाई’ के नाम से मशहूर मृणाल गोरे ने पानी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया, जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा महिला आंदोलन माना जाता है।

2. ‘क्षेत्रवाद’ का बीज: हड़ताल तोड़ने का हथियार

इंदिरा गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की— इन हड़तालों में शामिल होने वाले मजदूर सिर्फ ‘भारतीय’ होते थे। वहां कोई मराठी, बिहारी या दक्षिण भारतीय नहीं था, सब एक थे। हड़तालों से निपटने और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं (जिन्हें ‘बाहरी’ माना जा सकता था) की पैठ को तोड़ने के लिए कांग्रेस को एक ‘लोकल’ शक्ति की जरूरत थी।

रणनीति: अगर महाराष्ट्र में ‘क्षेत्रवाद’ (Regionalism) का बीज बो दिया जाए, तो यूनियनों की एकता टूट जाएगी।

3. बाल ठाकरे और ‘बजाओ पुंगी, भगाओ लुंगी’

यहीं से बाल ठाकरे का उदय हुआ। आरोप है कि इंदिरा गांधी के बढ़ावा देने पर बाल ठाकरे ने मुंबई की मजदूर एकता को तोड़ने का काम किया। उन्होंने बड़ी चालाकी से आंदोलन का रुख ‘पूंजीपतियों के खिलाफ’ से मोड़कर ‘बाहरी लोगों के खिलाफ’ कर दिया।

बाल ठाकरे ने अपनी रणनीति बहुत संभलकर बनाई:

  1. पहला निशाना (दक्षिण भारतीय): उन्होंने शेट्टी और अन्य दक्षिण भारतीयों के खिलाफ “बजाओ पुंगी, भगाओ लुंगी” का नारा दिया। शिवसेना के लोग दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाने लगे।
  2. दूसरा निशाना (उत्तर भारतीय): जब दक्षिण भारतीयों का मुद्दा ठंडा हुआ, तो रुख उत्तर भारतीयों की तरफ मोड़ा गया।
  3. तीसरा निशाना (गुजराती): अंत में गुजरातियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया।

यह सब एक साथ नहीं किया गया, क्योंकि अगर सभी ‘बाहरी’ एक साथ हो जाते तो शिवसेना का टिकना मुश्किल था। यह ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का एक क्लासिक उदाहरण था।

4. इमरजेंसी और शिवसेना का रुख

जो लोग आज शिवसेना को कांग्रेस विरोधी मानते हैं, उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी (आपातकाल) लगाई थी, तब बाल ठाकरे और शिवसेना पूरी मजबूती के साथ इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़ी थी। यह ठीक वैसा ही पैटर्न था जैसा पंजाब में भिंडरावाले या नागालैंड में अन्य गुटों के साथ देखा गया— पहले राजनीतिक फायदे के लिए किसी शक्ति को खड़ा करना और बाद में उसे अपने हाल पर छोड़ देना।

निष्कर्ष:

इतिहास गवाह है कि राजनीतिक दल अक्सर अपनी सुविधा के अनुसार विचारधारा बदलते हैं। नवाब मलिक का यह कहना कि शिवसेना का जन्म हिंदुत्व के लिए नहीं हुआ था, उस दौर की घटनाओं और कांग्रेस के साथ शिवसेना के शुरुआती समीकरणों को देखते हुए तथ्यपरक लगता है। शिवसेना ने हिंदुत्व का झंडा तब उठाया जब मुंबई में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट यूनियनों का सफाया हो गया और उसे एक नई पहचान की जरूरत थी।

Disclaimer (अस्वीकरण): इस लेख में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखक के अपने हैं और यह नवाब मलिक के हालिया बयानों और उपलब्ध ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इस लेख का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, समुदाय, व्यक्ति या समूह की भावनाओं को आहत करना या उनकी छवि खराब करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक इतिहास के एक विशेष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। पाठकों से अनुरोध है कि वे तथ्यों की अपने स्तर पर भी पुष्टि कर लें। यह ब्लॉग किसी भी दावे की सत्यता की 100% गारंटी नहीं लेता।

51 संदूक, 10 जनपथ और दबी हुई फाइलें — आज़ादी के इतिहास पर सबसे बड़ा सवाल

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भूमिका: जब सत्ता, सेवा नहीं रह जाती

इतिहास गवाह है कि जब सत्ता सेवा के बजाय स्वामित्व का भाव ओढ़ लेती है, तो राष्ट्र की धरोहरें ‘निजी जागीर’ बनने लगती हैं। पंडित नेहरू के कार्यकाल से जुड़े 51 संदूक दस्तावेजों का सोनिया गांधी के आवास से बरामद होना या उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाना, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि देश की जनता के साथ विश्वासघात भी है।

सत्ता का रसूख और दरबारियों की भूमिका

वर्ष 2008 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, तब सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल 10 जनपथ के पास था। उस दौर के कद्दावर नेताओं—अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, और तारिक अनवर जैसे रणनीतिकारों की चौकड़ी ने शायद यह तय कर लिया था कि ‘नेहरू’ मतलब सिर्फ ‘गांधी परिवार’। राष्ट्रीय संग्रहालय से 51 बक्से उठवाकर मैडम के घर पहुँचा दिए गए और किसी ने चूँ तक नहीं की। अगर सोनिया गांधी आज इस सच को न मानतीं, तो क्या होता? दोषी तो उन बेचारे अधिकारियों को बना दिया जाता जिन्होंने मजबूरी में ‘राजकुमारी’ और ‘राजकुमार’ के दरबार के आदेशों का पालन किया था।

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दस्तावेजों में दफन इतिहास

इन संदूकों में बंद दस्तावेज कोई साधारण कागज नहीं हैं। इनमें 1947 के सत्ता हस्तांतरण के वे महत्वपूर्ण पत्र हैं, जो भारत के विभाजन और आजादी की असली कहानी बयां करते हैं। लेडी एडविना और माउंटबेटन के साथ नेहरू का पत्राचार निजी संपत्ति कैसे हो सकता है? अन्य राष्ट्रध्यक्षों के साथ हुआ शासकीय संवाद देश की संपत्ति है, किसी परिवार की विरासत नहीं। इन्हें सरकारी इमारत से निकालकर घर ले जाने की हिम्मत वही कर सकता है जिसे संविधान से ऊपर अपने ‘वंश’ पर भरोसा हो।

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जयपुर का खजाना: एक अनसुलझा जख्म

इतिहास की बात चली है तो आपातकाल का वह काला दौर भी याद आता है। महारानी गायत्री देवी का वह अकूत खजाना, जिसे खोजने के लिए जयगढ़ किले में सेना उतार दी गई थी। दिल्ली-जयपुर मार्ग को बंद कर दिया गया और ट्रकों के काफिले कहाँ गायब हो गए, इसका जवाब आज तक किसी फाइल में नहीं मिला। वह खजाना कहाँ गया? क्या वह भी उसी राजनीति की भेंट चढ़ गया जिसके महल आज भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद की नींव पर खड़े हैं?

समय बदला है, देश जागा है

यह संतोष का विषय है कि मोदी सरकार के 12वें वर्ष में ही सही, इन गुमनाम बक्सों की सुध ली गई। आज समय बदल चुका है। अब देश छोटे-बड़े, अमीर-गरीब और जात-पात की बंदिशों को तोड़कर राष्ट्रवाद की राह पर चल पड़ा है। सीमा पर अपनी जान देने वाला जवान अब यह सवाल पूछने लगा है कि उसकी मातृभूमि की ऐतिहासिक धरोहरें किसी के घर की शोभा क्यों बनी हुई थीं?

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निष्कर्ष: इतिहास जनता का होता है

दस्तावेजों का सरकारी संस्थान (PMML) में वापस पहुँचना इस बात का प्रतीक है कि अब ‘राजा-रानी’ का जमाना लद चुका है। हिंदुस्तान तब मुस्कुराता है जब देश का इतिहास सुरक्षित हाथों में होता है, न कि किसी शक्तिशाली परिवार की तिजोरियों में। उम्मीद है कि ये 51 संदूक अब देश के सामने वो सच लाएंगे जो दशकों से छिपाकर रखा गया था।

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खुटौना में जदयू का सदस्यता अभियान: विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ भरी हुंकार, बड़ी संख्या में लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता

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खुटौना (मधुबनी): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) की जड़ें मजबूत करने के लिए खुटौना प्रखंड में विशाल सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ने शिरकत की और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं व ग्रामीणों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई।

कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह

कार्यक्रम के दौरान प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने जदयू की नीतियों और बिहार में हो रहे विकास कार्यों में अपनी आस्था जताई। विधायक ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जदयू सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक विचार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाएँ।

दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी

इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित थे:

  • सत्येंद्र सिंह: प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान सह सहकारिता प्रकोष्ठ (जदयू)​
  • चंद्रभूषण साह: जिला परिषद सदस्य
  • ​देवदत्त साह: प्रखंड अध्यक्ष​
  • पार्टी कार्यकर्ता: बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण जनता।

विकास के मुद्दे पर एकजुटता

बैठक को संबोधित करते हुए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि किसान और सहकारिता के क्षेत्र में बिहार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं, जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण साह और प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त साह ने स्थानीय स्तर पर संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति साझा की।​कार्यक्रम के अंत में विधायक ने नए सदस्यों को सदस्यता रसीद सौंपी और उन्हें पार्टी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दिलाया।

निर्भया कांड की 13वीं बरसी: 6 दरिंदे, एक चलती बस और वो चीखें जो आज भी दिल्ली की सड़कों पर गूँजती हैं!

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नई दिल्ली: 16 दिसंबर 2012—भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसे कोई भी देशवासी कभी नहीं भूल सकता। आज इस वीभत्स घटना को पूरे 13 साल बीत चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक चलती बस में जो दरिंदगी हुई थी, उसने न केवल एक बेटी की जान ली, बल्कि पूरे देश के सिस्टम और कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आज 13वीं बरसी पर देश एक बार फिर अपनी उस बेटी को याद कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई महिलाएं अब सुरक्षित हैं?

वो खौफनाक रात: क्या हुआ था 16 दिसंबर को..?

13 साल पहले आज ही के दिन, एक पैरामेडिकल छात्रा अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। मुनिरका से बस लेने के बाद, बस में सवार 6 दरिंदों ने उसके साथ जो हैवानियत की, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया।

लंबी कानूनी लड़ाई और इंसाफ

निर्भया के माता-पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस मामले में:

  • कुल आरोपी: 6 (राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और एक नाबालिग)।
  • सजा: मुख्य आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। नाबालिग को 3 साल सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया।
  • फांसी: 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में चारों दोषियों (मुकेश, विनय, अक्षय और पवन) को फांसी दी गई।

कानून में क्या हुए बदलाव..?

निर्भया कांड के बाद देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार को ‘जस्टिस वर्मा कमेटी’ बनानी पड़ी। इसके बाद ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 2013’ पास हुआ, जिसमें:

  • बलात्कार के लिए कड़ी सजा और कुछ मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
  • ​’निर्भया फंड‘ की स्थापना की गई ताकि महिला सुरक्षा के प्रोजेक्ट्स को फंड मिल सके।
  • फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ।

आज की जमीनी हकीकत

13 साल बीत जाने के बाद भी क्या हालात बदले हैं? हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो या देश के अन्य हिस्सों से आने वाली खबरें, ये साबित करती हैं कि कानून सख्त होने के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं। ‘निर्भया फंड’ के सही इस्तेमाल और पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर आज भी विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं।

निर्भया की 13वीं बरसी हमें याद दिलाती है कि न्याय केवल फांसी की सजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली न्याय तब होगा जब देश की हर सड़क, हर दफ्तर और हर घर महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगा। निर्भया आज एक नाम नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा के लिए चल रही एक कभी न खत्म होने वाली जंग का प्रतीक बन चुकी है।

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