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बिहार में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए न्याय का नया सवेरा: सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के 2025 के बड़े फैसले

पटना | भूमि न्यूज़ लाइव: बिहार के लाखों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यायपालिका ने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के 2025 के नवीनतम आदेशों ने अब सरकार और निजी एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगा दी है।

1. समान काम, समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)

केस: स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह (विस्तारित आदेश 2025) कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आउटसोर्स कर्मचारी नियमित स्टाफ जैसा ही काम कर रहे हैं, तो वे न्यूनतम वेतनमान (Basic + DA) के हकदार हैं। उन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी देकर शोषण नहीं किया जा सकता।

2. स्थायी प्रकृति का काम (Perennial Nature of Work)

केस: सुप्रीम कोर्ट (अगस्त 2025 निर्देश) अदालत ने कहा कि जो काम ‘बारहमासी’ या स्थायी हैं (जैसे क्लर्क, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी), उन्हें सालों-साल आउटसोर्सिंग पर नहीं रखा जा सकता। सरकार को इन पदों पर नियमित बहाली की दिशा में कदम उठाना होगा।

3. अनुभव को मान्यता और बोनस अंक

केस: पटना हाईकोर्ट (CWJC 1981/2025) बिहार के संदर्भ में यह सबसे बड़ा आदेश है। अब सरकारी बहाली में:

अनुभवी कर्मियों को उम्र सीमा (Age Relaxation) में विशेष छूट मिलेगी।

संविदा/आउटसोर्स कर्मियों को अनुभव का वेटेज (Bonus Marks) मिलेगा।

प्रति वर्ष अनुभव के लिए 5 अंक (अधिकतम 25 अंक) का लाभ दिया जाएगा।

4. नियमितीकरण (Regularisation) का नया आधार

केस: पटना हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट (2025 विश्लेषण) कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी थी और वह 10 वर्षों से अधिक सेवा दे चुका है, तो केवल ‘आउटसोर्स’ लेबल लगाकर उसे नियमितीकरण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

वेतन: पद के न्यूनतम पे-स्केल की गारंटी।
अनुभव: नियमित बहाली में प्राथमिकता और बोनस अंक।
सुरक्षा: बिना ठोस कारण और नोटिस के काम से हटाने पर रोक।

बिहार में आउटसोर्सिंग व्यवस्था अक्सर भ्रष्टाचार और शोषण का अड्डा बनी रही है। लेकिन न्यायपालिका के इन कड़े फैसलों ने बेलट्रॉन (BELTRON) से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागो में कार्यरत लाखों युवाओं को एक नई ताकत दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारती है।- कार्तिक कुमार

बिहार की राजनीति: जदयू प्रवक्ता मनीष यादव का तेजस्वी पर तीखा प्रहार, ‘नैतिकता’ पर उठाए सवाल

बिहार की राजनीति में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में जदयू (JDU) प्रवक्ता मनीष यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो हमला बोला है, उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। मनीष यादव ने तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति को मुद्दा बनाते हुए उनके पद की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

क्या है पूरा मामला ?

जदयू प्रवक्ता मनीष यादव ने एक बयान जारी करते हुए तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लेते और सदन में मौजूद नहीं रहते, तो उन्हें ‘नेता प्रतिपक्ष’ की जिम्मेदारी और सुख-सुविधाओं का मोह क्यों है?

मनीष यादव के तीखे सवाल

मनीष यादव ने अपने बयान में मुख्य रूप से तीन बातें रेखांकित कीं:

जिम्मेदारी से भागने का आरोप: उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक जिम्मेदारी का होता है। अगर आप सदन में जनता की आवाज उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, तो आपको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।
पद छोड़ने की चुनौती: जदयू प्रवक्ता ने सीधे शब्दों में कहा, “जब आप सदन की कार्यवाही में नहीं आते, तो नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं छोड़ देते?”
जनता के साथ विश्वासघात: उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल ट्विटर और सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, जबकि असल मुद्दों पर सदन में चर्चा के समय वे नदारद रहते हैं।

विपक्ष का घेराव और राजनीतिक मायने

यह पहली बार नहीं है जब जदयू ने तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाया है। एनडीए के नेताओं का अक्सर यह तर्क रहता है कि तेजस्वी महत्वपूर्ण विधायी सत्रों के दौरान बिहार से बाहर रहते हैं।

मनीष यादव के इस हमले के पीछे की रणनीति स्पष्ट है: जनता के बीच तेजस्वी यादव को एक ‘पार्ट-टाइम’ राजनेता के रूप में पेश करना।

बिहार विधानसभा चुनाव की आहट जैसे-जैसे करीब आएगी, इस तरह के हमले और तेज होंगे। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) मनीष यादव के इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या तेजस्वी यादव अपनी सदन में उपस्थिति को लेकर कोई नई रणनीति अपनाते हैं।

झंझारपुर: एसडीपीओ सुबोध कुमार सिंह ने की मासिक अपराध समीक्षा बैठक, अपराधियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश

झंझारपुर। स्थानीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) कार्यालय में शुक्रवार को मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, लंबित कांडों के निष्पादन और आगामी सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

बैठक के मुख्य बिंदु:

एसडीपीओ सुबोध कुमार सिंह ने अपराध नियंत्रण को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए:

अपराध नियंत्रण और गश्ती: क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्रि गश्ती को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की उपस्थिति सड़कों पर दिखनी चाहिए ताकि आमजन सुरक्षित महसूस करें।
एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग: संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से बिना नंबर प्लेट और तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।
केस डिस्पोजल (कांडों का निष्पादन): थानों में लंबित पड़े पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया गया।
सक्रिय अपराधियों पर निगरानी: जेल से छूटे और क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया।
त्वरित गिरफ्तारी: वारंटी और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ सके।

”जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी।”— सुबोध कुमार सिंह, एसडीपीओ, झंझारपुर

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट

बैठक के समापन पर एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर काम कर रही है।

नरहिया गोलीबारी कांड: मुख्य आरोपी अंशु राय गिरफ्तार, पुलिस ने देशी पिस्टल भी की बरामद

फुलपरास (मधुबनी): अनुमंडल अंतर्गत नरहिया थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई सनसनीखेज गोलीबारी मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अंशु राय को गिरफ्तार कर लिया है।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को आरोपी के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भपटियाहीं गांव में छापेमारी की गई, जहाँ से अंशु राय को दबोच लिया गया।

अवैध हथियार बरामद

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के पीछे छिपाकर रखी गई एक अवैध देशी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस इस हथियार की जांच कर रही है कि क्या इसी से विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई थी।

क्या था पूरा मामला?

बीती 24 जनवरी को सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। आरोप है कि जुलूस के दौरान नशे में धुत एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में प्रहलाद कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल था और पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही थी।

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य संपर्कों का पता लगाया जा सके। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।- SDPO, फूलपरास

इस गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब इस मामले में अन्य शामिल तत्वों और अवैध शराब व हथियार के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।

फुलपरास: 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में वामपंथी नेताओं ने NH जाम कर किया प्रदर्शन

मधुबनी (बिहार): केंद्र सरकार की ‘मजदूर और किसान विरोधी’ नीतियों के खिलाफ आज, 12 फरवरी 2026 को ट्रेड यूनियनों और वामपंथी दलों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल का असर बिहार के मधुबनी जिले में भी देखने को मिला। इसी क्रम में फुलपरास के लोहिया चौक पर सीपीआई (एम) (CPI-M) और विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रमुख मांगें जिन पर रहा जोर:

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लाल झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके मुख्य एजेंडे में निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:

चार लेबर कोड वापस लो: कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कानूनों (Labour Codes) को वापस लेने की मांग की, जिसे वे मजदूर विरोधी बता रहे हैं।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी: कृषि उत्पादों के लिए कानूनी रूप से MSP की मांग दोहराई गई।
मनरेगा कानून में बदलाव वापस लो: मनरेगा के बजट में कटौती और इसके स्वरूप में बदलाव का विरोध करते हुए इसे पुराने स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई।
निजीकरण पर रोक: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को रोकने की आवाज बुलंद की गई।

नेताओं का बयान

मौके पर मौजूद अंचल कमेटी, फुलपरास के नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सरकार इन ‘काले कानूनों’ को वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन और भी उग्र होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विकसित भारत के नाम पर मजदूरों को बंधुआ बनाने की साजिश रची जा रही है।

लौकहा के विकास के लिए विधायक सतीश कुमार साह की बड़ी पहल: विधानसभा में उठाए सड़क निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्न

लौकहा, बिहार। लौकहा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा में विधायक सतीश कुमार साह निरंतर सक्रिय हैं। इसी क्रम में, उन्होंने बिहार विधानसभा के 18वें सत्र के दौरान क्षेत्र की जर्जर सड़कों और नई कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण ‘तारांकित प्रश्न’ (Starred Questions) उठाए हैं।

विधायक की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य केंद्रों और रेलवे स्टेशनों से जोड़ना है।

विधानसभा में उठाए गए मुख्य मुद्दे

सतीश कुमार साह ने सदन के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग का ध्यान निम्नलिखित प्रमुख सड़कों की ओर आकर्षित किया है:

माधोपुर से एन.एच-104 तक सड़क निर्माण: खुटौना प्रखंड के अंतर्गत माधोपुर गांव से भुतही बलान के पश्चिमी तटबंध होते हुए NH-104 तक (लगभग 4 किमी) सड़क का निर्माण न होने से स्थानीय जनता को स्वास्थ्य उपकेंद्र और लौकहा रेलवे स्टेशन जाने में भारी कठिनाई हो रही है।
सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत: विधायक जी ने उन सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग भी की है जो वर्षों पहले बनी थीं और अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। इसमें खुटौना प्रखंड के बघमरिया से बसनिया प्राथमिक विद्यालय तक और NH-104 से बरकोर गांव तक की सड़कें शामिल हैं।

प्रशासनिक सक्रियता और सराहनीय भूमिका

क्षेत्र के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग (फुलपरास) की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है। विभाग और विधायक के बीच का यह बेहतर समन्वय ही लौकहा की बदलती तस्वीर का आधार बन रहा है।

”मेरा लक्ष्य लौकहा के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है ताकि किसानों, छात्रों और मरीजों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। विकास की यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है।” – सतीश कुमार साह, विधायक (लौकहा)

विकास की ओर बढ़ता लौकहा

विधायक के इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में लौकहा विधानसभा क्षेत्र में यातायात की स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने विधायक जी की इस संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।

दरभंगा में भूचाल: 70 ब्राह्मणों पर लगा ‘हरिजन एक्ट’! मजदूरी मांगने पर दलित परिवार के साथ जो हुआ, कांप जाएगी रूह!

दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। मजदूरी का बकाया पैसा मांगने को लेकर हुए विवाद ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि गांव के 70 नामजद ब्राह्मणों और सैकड़ों अज्ञात लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। भीड़ पर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और लाखों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में पीड़ित असर्फी पासवान (पिता स्व. सरयुग पासवान) के बयान पर कुशेश्वरस्थान थाने में 70 नामजद (ज्यादातर झा और मिश्र उपनाम वाले) और 100-150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित असर्फी पासवान द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, विवाद की जड़ 5 साल पुरानी मजदूरी का बकाया है। पीड़ित के बेटे ने आरोपी हेमकांत झा के यहां मजदूरी की थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया था।

30/01/2026: इसी बकाये को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी हुई।
31/01/2026 (घटना का दिन): अगली सुबह करीब 7:00 बजे, जब पीड़ित का लड़का विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया।

लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला

आवेदन में कहा गया है कि हेमकांत झा, शिवजी झा, श्रीनाथ झा, फुलकांत झा, मनोज मिश्र समेत करीब 70 नामजद लोग लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, खंती, फरसा और ईंट-पत्थर से लैस होकर आए। आरोप है कि जाति सूचक गालियां देते हुए उन्होंने विक्रम पासवान को दौड़ाया और घर में घुसकर उसे खींच लिया। भीड़ ने विक्रम को अधमरा कर दिया। जब उसके भाई राजगीर पासवान, अविनाश पासवान और अन्य बचाने आए, तो उन्हें भी पत्थरों और रॉड से मारकर घायल कर दिया गया।

महिलाओं से अभद्रता और लूटपाट का आरोप

महिलाओं पर हमला: जब घर की महिलाएं (रामतारा देवी और पोती कोमल कुमारी) बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। आरोप है कि कोमल कुमारी की कमर पर लाठी मारकर हड्डी तोड़ दी गई।
लूटपाट: भीड़ ने घर में रखा 2 लाख रुपये नकद (जो पोती की शादी के लिए रखे थे), सोने-चांदी के जेवर, एलसीडी, फ्रिज और मोबाइल लूट लिए।
तोड़फोड़: घर के बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलों को चकनाचूर कर दिया गया और पीड़ित के “मिथिलांचल ढाबा” (होटल) में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।

जाते वक्त आरोपियों ने धमकी दी कि अगर वे गांव में रहे, तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा।

पुलिस कार्रवाई

कुशेश्वरस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष को दिए गए आवेदन पर SI अंकित चौधरी ने मामला दर्ज कर लिया है और वे स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं।

दर्ज किए गए केस का विवरण:

केस नंबर: Kusheshwarsthan PS Case No. 22/26
दिनांक: 31/01/2026
धाराएं (BNS): 126(2), 115(2), 109(1), 118(2), 117(2), 74, 303(2), 324(5), 329(4), 191(1)(3), 190, 61(2)
SC/ST (POA) Act: 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)

पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

Bihar Budget 2026-27: 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को तोहफा और विकसित बिहार का रोडमैप – जानें बजट की 10 बड़ी बातें

बिहार के वित्त मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। लाल रंग के ब्रीफकेस में लाया गया यह बजट राज्य को ‘विकसित बिहार’ और ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।

इस बजट का कुल आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। सरकार ने इस बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।

आइये जानते हैं इस बजट की मुख्य विशेषताएं और आम जनता के लिए इसमें क्या खास है।

1. बजट का आकार और आर्थिक विकास दर

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है।

विकास दर: बिहार की अर्थव्यवस्था 2025-26 के लिए 14.9% की दर से आगे बढ़ने का अनुमान है, जो देश के कई बड़े राज्यों से अधिक है।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): इसे सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.99% पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

2. मुख्यमंत्री के नेतृत्व के “5 तत्व”

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए 5 प्रमुख तत्वों का जिक्र किया जो बिहार के विकास का आधार बनेंगे:

ज्ञान (Knowledge)
ईमान (Integrity)
विज्ञान (Science)
अरमान (Aspirations)
सम्मान (Respect)

3. रोजगार पर सबसे बड़ा वार: ‘सात निश्चय-3’ का आगाज

सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ के संकल्प के साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है।

1 करोड़ रोजगार: सरकार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
प्रति व्यक्ति आय: राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है।

4. महिला सशक्तिकरण: लखपति दीदी और आर्थिक मदद

बिहार बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया गया है:

आर्थिक सहायता: अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
बिजनेस के लिए मदद: महिलाओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

5. गरीबी उन्मूलन और लघु उद्यमी योजना

जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार गरीबों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को ‘लघु उद्यमी योजना’ के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा।
शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान भी बजट में शामिल है।

6. केंद्र सरकार का सहयोग और बड़ी परियोजनाएं

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की। बजट में इन केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र किया गया:

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना।
आईटीआई (ITI) पटना का विस्तार।
नए हवाई अड्डे और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान।
प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में विशेष वित्तीय मदद।

7. इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

बिहार के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं:

राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे (Expressways) का निर्माण।
सौर ऊर्जा (Solar Energy) का व्यापक विस्तार।
नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम।

8. कृषि और ग्रामीण विकास (चौथा कृषि रोडमैप)

किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप पर जोर दिया गया है:

मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
हाट-बाजारों का विकास ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले।

9. शिक्षा और स्वास्थ्य

हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना।
जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपग्रेड करना।

10. ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living)

बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाने की पहल:

वृद्धजनों के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं।
संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार बजट 2026-27 स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर केंद्रित बजट है। 14.9% की विकास दर का अनुमान और 1 करोड़ रोजगार का वादा बिहार के युवाओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर ये योजनाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं।

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क्या यह बजट बिहार की तकदीर बदल पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।

अपूर्णीय क्षति: समाजसेवी और नहरी पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रकिशोर सल्हैता नहीं रहे, नम आंखों से दी गई विदाई

खुटौना: मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत के पूर्व मुखिया और क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी चंद्रकिशोर सल्हैता का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे पंचायत और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। वह एक कुशल जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति भी थे।

समाज सेवा को समर्पित रहा जीवन चंद्रकिशोर सल्हैता का पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। नहरी पंचायत के मुखिया के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत के विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी कार्यशैली और लोगों के प्रति उनके स्नेह ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग की मदद की।

एक अपूर्णीय क्षति उनके निधन को क्षेत्र के लोगों ने एक व्यक्तिगत और सामाजिक क्षति बताया है। उनके निकटतम लोगों और शुभचिंतकों ने कहा कि “आदरणीय मुखिया जी” का जाना हम सभी के लिए अत्यंत दुखद है। उनका मार्गदर्शन और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे।

श्रद्धांजलि और अंतिम प्रार्थना इस दु:खद घड़ी में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और आम नागरिकों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

उनके निधन से नहरी पंचायत ने अपना एक सच्चा हितेषी खो दिया है।

क्राइम अपडेट: ओझौल में हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने लूटी गई बाइक और मोबाइल के साथ 3 को दबोचा

मधुबनी (भैरवस्थान): जिले की भैरवस्थान थाना पुलिस ने 19 जनवरी को HDFC बैंक के सेल्स ऑफिसर के साथ हुई लूट की घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है।

क्या थी पूरी घटना?

घटना 19 जनवरी 2026 की है। वादी ब्रजेश कुमार (25 वर्ष), जो HDFC बैंक झंझारपुर में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, अपनी पल्सर 220cc बाइक (MP04AM-8214) से क्षेत्र भ्रमण पर थे। दोपहर करीब 1:00 बजे जब वे रामखेतारी गांव से ग्राहक से मिलकर कमला तटबंध होते हुए झंझारपुर लौट रहे थे, तभी ओझौल के पीछे पानी टंकी के पास एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया।

अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ब्रजेश कुमार को रोका और उनकी बाइक सहित मोबाइल (जिसमें दो सिम कार्ड लगे थे) छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में भैरवस्थान थाना में काण्ड संख्या- 13/26 दर्ज किया गया था।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया। 31 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी पश्चिमी कमला तटबंध पर ग्राम गढ़िया के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों अपराधियों को धर दबोचा।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार अपराधियों का विवरण

गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:

विक्रम कुमार (19 वर्ष): पिता- गौरी चौधरी, सा०- झंझारपुर, वार्ड नं०- [वार्ड नंबर], थाना- झंझारपुर।
धीरज कुमार पाठक उर्फ नटवर (21 वर्ष): पिता- दयानंद पाठक, सा०- जलसैन, थाना- रूद्रपुर।
राकेश कुमार (19 वर्ष): पिता- शिवनाथ राय, सा०- झंझारपुर (राय जी टोला), वार्ड नं० 04।

आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह झंझारपुर थाना काण्ड संख्या- 55/25 (धारा- 126(2)/115(2)/109/351(2)/352 BNS 2023) में भी आरोपी रहा है। पुलिस अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है।

बरामद सामान की सूची

पुलिस ने अपराधियों के पास से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

लूटी गई मोटरसाइकिल (Pulsar 220 cc) – 01
घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल – 01
मोबाइल फोन – 03

आगे की कार्रवाई

पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।