मंत्री बिजेंद्र यादव की कोसी-मिथिला को बड़ी सौगात: 126 करोड़ से चमकेगी नेपाल बॉर्डर की सड़क, शक्तिपीठों को जोड़ने का सपना हुआ साकार

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खबर एक नज़र में:

  • प्रयास: माननीय मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की दूरदर्शी सोच का परिणाम।
  • प्रोजेक्ट: मझारी चौक (NH-27) से कुनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) वाया डगमरा।
  • लागत: 126 करोड़ 23 लाख रुपये (प्रशासनिक स्वीकृति मिली)।
  • विशेषता: सखरा भगवती और कंकाली भगवती जैसे ऐतिहासिक शक्तिपीठों का होगा सीधा जुड़ाव।

पटना/मधुबनी: बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कोसी क्षेत्र के विकास पुरुष कहे जाने वाले श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर कोसी और मिथिलांचल के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्री जी के अथक प्रयासों और क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते इंडो-नेपाल सीमा (Indo-Nepal Border) तक जाने वाली अतिमहत्वपूर्ण सड़क परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

मंत्री बिजेंद्र यादव का विजन:

सड़क ही नहीं, संस्कृति का जुड़ाव के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण”

यह परियोजना केवल डामर और गिट्टी की सड़क नहीं है, बल्कि यह मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत वे सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। मधुबनी के लौकहा एवं फुलपरास विधानसभा और सुपौल के सीमावर्ती इलाकों के लिए यह सड़क जीवन रेखा साबित होगी।

मंत्री जी ने लगातार इस बात पर जोर दिया था कि नेपाल बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि भारत-नेपाल के ‘रोटी-बेटी’ के रिश्तों को और मजबूती मिले और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आए।

इन दो प्रसिद्ध मंदिरों को मिलेगी नई पहचान

इस सड़क की सबसे खास बात इसका धार्मिक महत्व है। स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए, मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि इस रूट का कायाकल्प हो। यह सड़क क्षेत्र के दो सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों—सखरा भगवती और कंकाली भगवती मंदिर—को आपस में जोड़ती है।

अब श्रद्धालुओं को इन शक्तिपीठों के दर्शन के लिए हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे। माना जा रहा है कि सड़क बनने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) में भारी उछाल आएगा, जिसका सीधा श्रेय मंत्री बिजेंद्र यादव की पहल को जाता है।

क्या है पूरी परियोजना? (सरकारी आंकड़े)

पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (क्रम संख्या 36) के अनुसार:

  • रूट: पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत मझारी चौक (NH-27) से कुनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) वाया डगमरा।
  • लंबाई: कुल 25.353 किलोमीटर।
  • स्वीकृत राशि: ₹12623.994 लाख (लगभग 126 करोड़ 23 लाख रुपये)।
  • कार्य: सड़क का चौड़ीकरण (Widening) एवं मजबूतीकरण।

क्षेत्र में खुशी की लहर 126 करोड़ की इस भारी-भरकम राशि की स्वीकृति मिलने के बाद मधुबनी और सुपौल के सीमावर्ती इलाकों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने इसके लिए माननीय मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि मंत्री जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है।

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JDU में भीतरघात: बाबूबरही विधायक मीना कुमारी का लेटर बम, भारती मेहता और बासुदेव कुशवाहा समेत 4 बड़े नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

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पटना/मधुबनी: बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद भी सरगर्मी कम नहीं हुई है। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र (Babubarhi Assembly Seat) से जदयू विधायक मीना कुमारी (Meena Kumari) ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर चुनाव में भीतरघात (Anti-party activities) करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

विधायक मीना कुमारी ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को एक लिखित शिकायत भेजी है। दिनांक 26/11/25 को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने पार्टी के चार प्रमुख नेताओं पर विपक्ष (RJD) के उम्मीदवार की मदद करने और उन्हें चुनाव हराने की साजिश रचने का दावा किया है।

इन 4 नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

विधायक मीना कुमारी ने अपने पत्र में जिन चार नेताओं का जिक्र किया है, वे पार्टी के कद्दावर पदों पर आसीन हैं। पत्र के अनुसार:

श्रीमती भारती मेहता (प्रदेश अध्यक्ष, जदयू महिला प्रकोष्ठ): विधायक ने आरोप लगाया है कि भारती मेहता ने उन्हें चुनाव हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पत्र में लिखा गया है कि भारती मेहता अपनी स्वजातीय लोगों से कह रही थीं कि “जब मीना कामत (कुमारी) हारेगी, तभी मुझे टिकट मिलेगा। अगर मीना कामत जीत जाएगी तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा।” आरोप है कि इस स्वार्थ के चलते उन्होंने राजद प्रत्याशी के पक्ष में काम किया।

श्री बासुदेव कुशवाहा (प्रदेश महासचिव, जदयू): बासुदेव कुशवाहा, जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बेहद करीबी माने जाते हैं और मुख्यालय प्रभारी भी हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मीना कुमारी का कहना है कि उनका घर बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में ही है, लेकिन उन्होंने राजद प्रत्याशी अरुण सिंह उर्फ अरुण कुशवाहा को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।

श्रीनारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी (जदयू जिला अध्यक्ष, मधुबनी): मधुबनी जिला अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले विधायक के अनुकूल बने बाबूबरही प्रखंड अध्यक्ष को हटा दिया और एक विरोधी को अध्यक्ष बना दिया। पत्र के मुताबिक, फूले भंडारी ने कामत समाज में राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे और जदयू समर्थकों को भड़काने का काम किया।

सत्यनारायण साफी (जिला बीस सूत्री सदस्य): चौथा नाम सत्यनारायण साफी का है, जो लदनियां के प्रमुख हैं। पत्र में दावा किया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान राजद प्रत्याशी अरुण सिंह के समक्ष खुलकर राजद का दामन थाम लिया और उनके पक्ष में कार्य किया।

कार्यवाई की मांग

विधायक मीना कुमारी ने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि पार्टी विरोधी कार्य करने वाले इन नेताओं पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यह पत्र अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे मधुबनी जदयू के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है।

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कोसी के ‘विश्वकर्मा’ बिजेंद्र प्रसाद यादव: सुपौल में विकास की रफ्तार, मधुबनी के नेताओं के लिए आईना?

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बिहार की राजनीति में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन ‘काम करने वाले’ और ‘सिर्फ नाम करने वाले’ नेताओं के बीच का अंतर कोसी और मिथिलांचल के विकास को देखकर समझा जा सकता है। सुपौल के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Bijendra Prasad Yadav) को लोग यूं ही ‘कोसी का विश्वकर्मा’ नहीं कहते।

हाल ही में 13 जनवरी 2026 को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक ने यह साबित कर दिया है कि अगर नेता में इच्छाशक्ति हो, तो विकास फाइलों में नहीं अटकता। वहीं दूसरी तरफ, मधुबनी (मिथिलांचल) जैसे जिले हैं, जहां बड़े-बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद विकास की वह लकीर नहीं खींची जा सकी जो सुपौल में दिखती है।

एक पत्र और 45 दिनों में काम तमाम: विजेंद्र यादव का ‘सुपौल मॉडल’

बिजेंद्र यादव की कार्यशैली का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास मौजूद दस्तावेज़ हैं। विकास कार्यों को लेकर उनकी तत्परता देखिए:

  1. दिसंबर 2025 में लिखा पत्र: 1 दिसंबर 2025 को मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को दो अलग-अलग पत्र लिखे। उन्होंने सुपौल में मझारी चौक से कुनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) और थरबिटिया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज तक की जर्जर सड़कों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित कर चौड़ीकरण करने का आग्रह किया ।
  2. जनवरी 2026 में कैबिनेट की मुहर: पत्र लिखे जाने के मात्र 43 दिनों के भीतर, 13 जनवरी 2026 की कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई।

इसे कहते हैं राजनीतिक कद और काम करने का जज्बा। जिस फाइल को पटना के सचिवालय में सरकने में सालों लगते हैं, बिजेंद्र प्रसाद यादव के एक पत्र पर वह महीने भर में धरातल पर उतर आती है।

कैबिनेट से पास हुई 187 करोड़ की दो बड़ी सौगातें

13 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने सुपौल के लिए खजाना खोल दिया:

  • प्रोजेक्ट 1: सुपौल पथ प्रमंडल के अंतर्गत मझारी चौक (NH-27) से कुनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) तक (लम्बाई 25.353 कि०मी०)। इसके चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए ₹126.23 करोड़ की मंजूरी मिली है । मंत्री जी ने अपने पत्र में इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण” बताया था ।
  • प्रोजेक्ट 2: थरबिटिया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज वाया सिंगआवन, श्रीपुर पथ। इसके लिए ₹61.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है । इस सड़क से जाम की समस्या खत्म होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी ।

मधुबनी और मिथिलांचल: बड़े नेता, लेकिन विकास कहां?

अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। कोसी नदी के उस पार सुपौल चमक रहा है, लेकिन इस पार मिथिलांचल का हृदय कहा जाने वाला मधुबनी (Madhubani) आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है।

मधुबनी जिले ने राज्य और केंद्र को कई बड़े कद्दावर नेता दिए हैं। लेकिन धरातल पर स्थिति यह है कि जर्जर सड़कें, जाम और जलजमाव यहां की नियति बन चुकी है। सुपौल में जहां “रेल-रोड कनेक्टिविटी” और “नेपाल बॉर्डर रोड” जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिशन मोड में काम हो रहा है, वहीं मधुबनी में आज भी कई परियोजनाएं शिलान्यास के बाद दम तोड़ देती हैं।

सवाल जो जनता पूछ रही है:

  • क्या मधुबनी के नेताओं का कद पटना में इतना बड़ा नहीं है कि वे अपने क्षेत्र के लिए फंड ला सकें?
  • बिजेंद्र प्रसाद यादव जैसा ‘इच्छाशक्ति’ वाला नेतृत्व मिथिलांचल के अन्य जिलों में क्यों नदारद है?
  • सुपौल का रोड नेटवर्क आज बिहार के बेहतरीन नेटवर्क में से एक है, जबकि मधुबनी की सड़कें बदहाल क्यों हैं?

विकास के लिए चाहिए ‘विजेंद्र’ जैसी दृष्टि

सुपौल का विकास इस बात का गवाह है कि नेता अगर चाहे तो अपने क्षेत्र का कायाकल्प कर सकता है। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ऊर्जा काम करने की नीयत में होती है। कोसी क्षेत्र में हो रहा यह ऐतिहासिक कार्य यकीनन उन्हें ‘कोसी का विश्वकर्मा’ की उपाधि के योग्य बनाता है।

अब वक्त आ गया है कि मधुबनी और बाकी मिथिलांचल के नेता सुपौल मॉडल से सीख लें, वरना जनता अब “नाम” नहीं, “काम” का हिसाब मांगेगी।

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L.N.J. कॉलेज झंझारपुर: खेल सामग्री आवंटन में भेदभाव का आरोप, MSU छात्र नेताओं के साथ धक्का-मुक्की, 13 से भूख हड़ताल की चेतावनी

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झंझारपुर: स्थानीय ललित नारायण जनता (L.N.J.) महाविद्यालय में 8 जनवरी को खेल सामग्री के वितरण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। महाविद्यालय प्रशासन और खेल विभाग के कर्मचारियों पर छात्रों के साथ भेदभाव और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस वक्त हुई जब महाविद्यालय के कुछ छात्र खेलने के लिए खेल विभाग में सामग्री (Sports Kit) लेने पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि खेल विभाग के कर्मचारियों ने नियम का हवाला देते हुए उनसे सामग्री के बदले 10 छात्रों का आईडेंटिटी कार्ड (ID Card) जमा करने की मांग की।

विवाद तब गहरा गया जब छात्रों ने देखा कि उसी समय महाविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों के निजी बच्चों को बिना किसी कड़े नियम के खेल सामग्री दे दी गई और वे उसे लेकर घर जा रहे थे।

स्टाफ पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप

जब छात्रों ने इस दोहरे रवैये पर सवाल उठाया, तो आरोप है कि खेल विभाग के स्टाफ ने जवाब देने के बजाय छात्र नेताओं के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन (MSU) का कहना है कि स्टाफ ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा, “जहाँ जाना है जाओ, गला पकड़ के बाहर फेंक देंगे।”

वायरल हो रहे वीडियो में भी तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। आरोप है कि इस दौरान महाविद्यालय प्रभारी कुंदन भारती के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। MSU ने इसे शिक्षक मर्यादा और शैक्षणिक वातावरण पर गहरा आघात बताया है।

MSU ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूनियन ने मांग की है कि:

  • ​पूरे मामले की 3 दिनों के भीतर निष्पक्ष जाँच हो।
  • ​दोषी प्रोफेसर और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी

MSU ने ऐलान किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो वे 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। संगठन ने कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी और छात्रों के सम्मान की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी।

Lalu Yadav Bharat Ratna: लालू यादव को ‘भारत रत्न’ देने की मांग पर सियासी भूचाल, BJP नेता ने दिया अब तक का सबसे बड़ा बयान

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Patna | बिहार की राजनीति में एक बार फिर ‘भारत रत्न’ को लेकर घमासान छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ की मांग करने के बाद एनडीए (NDA) और भाजपा (BJP) नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस मांग पर पलटवार करते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इसे बिहार की जनता का अपमान बताया है।

क्या है पूरा मामला?

आरजेडी पूर्व विधायक सह JJD नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) का कहना है कि लालू यादव ने गरीबों और पिछड़ों को आवाज दी है, इसलिए वे इस सम्मान के असली हकदार हैं।

BJP का तीखा हमला: ‘लूट रत्न’ मिलना चाहिए

आरजेडी की इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार और नरसंहारों के लिए बदनाम किया, उनके लिए भारत रत्न की मांग करना हास्यास्पद है।

  • विजय कुमार सिन्हा का बयान: उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग करना संविधान और जनभावना का अपमान है। जिन्होंने बिहार को लूटा, उन्हें ‘भारत रत्न’ नहीं बल्कि ‘लूट रत्न’ या ‘भ्रष्टाचार रत्न’ मिलना चाहिए।”

JDU ने भी साधा निशाना

जेडीयू (JDU) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव को कोर्ट ने चारा घोटाले में दोषी माना है। ऐसे में आरजेडी नेताओं द्वारा भारत रत्न की मांग करना “मानसिक दिवालियापन” को दर्शाता है। एनडीए नेताओं का कहना है कि यह मांग केवल राजनीतिक स्टंट है।

  • मेरे पिता जी गरीबों के मसीहा हैं। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिला, उसी तरह लालू जी भी ‘भारत रत्न’ के असली हकदार हैं। उन्होंने बिहार को आवाज दी है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, वो कल खुद ही उन्हें सम्मान देंगे।- तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े पुत्र

बिहार में आगामी चुनावों और सियासी समीकरणों को देखते हुए यह विवाद और बढ़ने की उम्मीद है। एक तरफ आरजेडी अपने ‘सामाजिक न्याय’ के एजेंडे को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा ‘भ्रष्टाचार’ के मुद्दे पर लालू परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।

यह मांग ऐसे समय उठी है जब दिल्ली कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप तय करने का आदेश दिया है

Jhanjharpur News: वीबी जी राम जी योजना में राम के नाम से विपक्ष को लग रही मिर्ची NDA ने गिनाई खूबियां

भाजपा

झंझारपुर (मधुबनी): भाजपा जिला कार्यालय झंझारपुर में एनडीए (NDA) की ओर से आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू कामत ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए उनका एकमात्र कार्य सिर्फ विरोध करना रह गया है।

प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार की नई पहल ‘वीबी जी राम जी’ (विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए एनडीए नेताओं ने इसे गेम चेंजर बताया।

​’राम’ के नाम से विपक्ष को परेशानी

भाजपा जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू कामत ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल अब ‘वीबी जी राम जी’ कार्यक्रम का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भगवान ‘राम’ का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, “योजना के नाम में राम शब्द देखकर विपक्ष को मिर्ची लग रही है, जबकि यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए है।”

मनरेगा से बेहतर: अब 125 दिन काम की गारंटी

योजना की खूबियों को गिनाते हुए श्री कामत ने बताया कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान था, लेकिन ‘वीबी जी राम जी’ के तहत अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को और मजबूत करेगा।

सप्ताहिक भुगतान और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रालोमो (RLM) के जिला अध्यक्ष रंजीत कामत ने विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया। उन्होंने कहा:

  • विपक्ष इस योजना का गलत प्रचार कर रहा है।
  • ​योजना में प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है।
  • ​मजदूरों का साप्ताहिक भुगतान (Weekly Payment) अनिवार्य रूप से तय किया गया है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुरंजन झा ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों और गरीबों को सबल बनाना है। यह पहल भारत को 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं, हम पार्टी (HAM) की जिला अध्यक्ष विमला देवी ने भी इस नए कानून का स्वागत किया।

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बच्चा बाबू कामत, रालोमो जिला अध्यक्ष रंजीत कामत, हम पार्टी जिला अध्यक्ष विमला कुमारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुरंजन झा एवं सत्यनारायण अग्रवाल, भाजपा महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कामिनी देवी, दीपक कुमार झा, संदीप दास, पंकज चौधरी, ललन कान्त मिश्रा, विप्लेश ठाकुर, कुमार राजा, बजरंगी दास, प्रदीप ठाकुर, संजय राय, ललन पासवान, वरुण ठाकुर और दीपु मंडल समेत एनडीए के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

गर्भवती करो और 13 लाख ले जाओ- बिहार में ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर चल रहे गंदे खेल का भंडाफोड़

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नवादा: बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने साइबर ठगी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका तरीका सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ‘ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ (All India Pregnant Job Service) के नाम पर यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को अमीर महिलाओं को गर्भवती करने का ऑफर देता था और बदले में लाखों रुपये का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?

साइबर अपराधी अब ठगी के लिए शर्मनाक तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि “अगर आप निःसंतान महिलाओं को गर्भवती करते हैं, तो आपको 10 लाख से 13 लाख रुपये तक मिलेंगे।”

इस विज्ञापन को ‘बेबी बर्थ सर्विस’ या ‘प्रेग्नेंट जॉब’ का नाम दिया गया था। इसमें कहा जाता था कि कई अमीर घरों की महिलाएं बच्चे की चाहत रखती हैं और जो पुरुष उनकी मदद करेंगे, उन्हें मुंहमांगी रकम दी जाएगी।

कैसे बनाते थे शिकार? (Modus Operandi)

  • रजिस्ट्रेशन का झांसा: जैसे ही कोई व्यक्ति लालच में आकर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करता, उसे सबसे पहले 799 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने को कहा जाता था।
  • सिक्योरिटी मनी: रजिस्ट्रेशन के बाद ठग भरोसे में लेने के लिए फर्जी आईडी कार्ड और एग्रीमेंट भेजते थे। फिर ‘सिक्योरिटी मनी’, ‘मेडिकल चेकअप’ और ‘होटल चार्ज’ के नाम पर 5,000 से 20,000 रुपये तक वसूल लिए जाते थे।
  • नंबर ब्लॉक: पैसे ट्रांसफर होते ही ठग अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते थे या पीड़ित को ब्लॉक कर देते थे।

नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नवादा के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिनव धीमान को इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।

तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवां गांव में छापेमारी की। वहां से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा। इनके पास से पुलिस ने कई एंड्रॉइड मोबाइल फोन, प्रिंटर और ठगी में इस्तेमाल होने वाले डेटा बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बिहार के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी अपना शिकार बना रहा था।

सावधान: ऐसी कोई ‘जॉब’ नहीं होती

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में न पड़ें। ‘प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ पूरी तरह से एक फ्रॉड है। इंटरनेट पर पैसे कमाने का शॉर्टकट ढूंढना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपको ऐसा कोई विज्ञापन दिखे, तो तुरंत साइबर सेल या नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें।

केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर का पहला सत्र अप्रैल से शुरू, शिक्षा के क्षेत्र में खुलेगा नया अध्याय

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झंझारपुर: शिक्षा के क्षेत्र में झंझारपुर और आसपास के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर (Kendriya Vidyalaya Jhanjharpur) में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। विद्यालय प्रशासन और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र (First Academic Session) इसी साल अप्रैल माह से शुरू होने जा रहा है।

इस घोषणा के बाद से ही क्षेत्र के अभिभावकों और छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह विद्यालय न केवल झंझारपुर बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात साबित होगा।

उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा अब घर के पास

केंद्रीय विद्यालय अपने उच्च शैक्षणिक मानकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। KV Jhanjharpur के खुलने से अब यहाँ के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की केंद्रीय शिक्षा (Central Education) प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों या दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा।

अप्रैल से सत्र शुरू होने का सीधा मतलब है कि स्थानीय छात्र अब सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम आधारित आधुनिक शिक्षा अपने ही इलाके में प्राप्त कर सकेंगे।

अभिभावकों और छात्रों में भारी उत्साह

विद्यालय का सत्र अप्रैल से शुरू होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। अभिभावकों का कहना है कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

  • सस्ती और अच्छी शिक्षा: केंद्रीय विद्यालय में कम फीस में बेहतरीन सुविधाएं और शिक्षा मिलती है।
  • सर्वांगीण विकास: यहाँ पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

झंझारपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि

  • विद्यालय का नाम: केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर (KV Jhanjharpur)
  • सत्र शुरू होने का समय: अप्रैल (आगामी सत्र)
  • लाभ: स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय शिक्षा
  • बोर्ड: सीबीएसई (CBSE)

जल्द ही नामांकन (Admission) से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।

Good News: 5 साल बाद बांका के 30 हजार सरकारी स्कूली छात्र करेंगे बिहार दर्शन, स्कूलों को मिले 20-20 हजार रुपये

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बांका (Banka News): बांका जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, अब छात्रों को किताबों की दुनिया से निकलकर बिहार के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को करीब से देखने का मौका मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने ‘मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना’ (Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana) के तहत जिले के स्कूलों के लिए राशि जारी कर दी है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की तैयारी की जा रही है।

509 स्कूलों को मिली राशि, जनवरी अंत तक करना होगा भ्रमण

शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह राशि आवंटित की गई है। बांका जिले के कुल 509 मध्य और उच्च विद्यालयों को इस योजना के लिए चुना गया है। विभाग ने प्रत्येक विद्यालय के खाते में 20,000 रुपये की राशि भेज दी है।

विभागीय निर्देश के अनुसार, सभी स्कूलों को जनवरी के अंतिम सप्ताह तक छात्रों का परिभ्रमण पूरा करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को बिहार की समृद्ध विरासत, इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराना है।

एक नजर आंकड़ों पर:

  • कुल लाभार्थी छात्र: 30,000 से अधिक
  • कुल विद्यालय: 509 (336 मध्य विद्यालय + 173 उच्च विद्यालय)
  • आवंटित राशि: 20,000 रुपये प्रति विद्यालय
  • समय सीमा: जनवरी 2026 के अंत तक

कोरोना के कारण 5 साल से बंद थी योजना

गौरतलब है कि कोरोना महामारी (COVID-19) के कारण पिछले पांच वर्षों से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम पूरी तरह से ठप था। छात्र केवल कक्षाओं तक ही सीमित रह गए थे। अब स्थिति सामान्य होने के बाद, शिक्षा विभाग ने फिर से इस योजना को सक्रिय किया है।

इस योजना के तहत छात्रों को बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, और पर्यटन स्थलों का दौरा कराया जाएगा। इससे न केवल उनका मनोरंजन होगा, बल्कि उन्हें अपने राज्य के इतिहास को समझने में व्यावहारिक मदद भी मिलेगी।

शिक्षकों और छात्रों में उत्साह

राशि जारी होने की खबर से बांका जिले के शिक्षकों और छात्रों में खुशी की लहर है। स्कूल प्रशासन ने भ्रमण के लिए स्थानों का चयन और रूट चार्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बांका के मंदार पर्वत, ओढनी डैम के अलावा नालंदा, राजगीर और बोधगया जैसे स्थलों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

लौकहा के विकास के लिए उठी 5 बड़ी मांगें: सर्व मंगलम् फाउंडेशन ने विधान पार्षद ललन सर्राफ को सौंपा ज्ञापन, CM तक पहुंचेगी बात

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पटना/मधुबनी: लौकहा विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और जनता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ी पहल की गई है। ‘सर्व मंगलम् फाउंडेशन’ के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गुप्ता ने बिहार विधानमंडल के नेता और विधान पार्षद (MLC) माननीय श्री ललन सर्राफ से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा है।

इस मुलाकात के दौरान दिनेश प्रसाद गुप्ता ने लौकहा विधानसभा क्षेत्र की उन पांच प्रमुख समस्याओं को पटल पर रखा, जिनसे यहाँ की जनता वर्षों से जूझ रही है।

माननीय ललन सर्राफ ने दिया था आश्वासन

गौरतलब है कि इन मुद्दों पर फाउंडेशन के अध्यक्ष और विधान पार्षद के बीच पूर्व में भी चर्चा हुई थी। उस समय माननीय ललन सर्राफ ने आश्वासन दिया था कि यदि इन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम विधिवत आवेदन दिया जाए, तो वे स्वयं इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मांगों को पूरा कराने का भरसक प्रयास करेंगे। इसी क्रम में कल (बुधवार) को दिनेश प्रसाद गुप्ता ने उन्हें 5 अलग-अलग आवेदन सुपुर्द किए और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ बुके भेंट किया।

ये हैं लौकहा की 5 प्रमुख मांगें

सर्व मंगलम् फाउंडेशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में निम्नलिखित पांच मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है:

1. लौकहा में डिग्री कॉलेज की स्थापना:

लौकहा में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान की भारी कमी है। आवेदन में मांग की गई है कि ‘वित्तरहित जनता कॉलेज, लौकहा’ को अपग्रेड कर डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए, ताकि क्षेत्र के हजारों छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए पलायन न करना पड़े।

2. जल-जमाव से मुक्ति:

लौकहा बाजार, लौकही और नरहैया बाजार में जल-जमाव एक गंभीर समस्या है। मांग की गई है कि यहाँ पक्के नाले का निर्माण कर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए।

3. लौकहा अस्पताल का जीर्णोद्धार:

सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद लौकहा का सरकारी अस्पताल जर्जर स्थिति में है। फाउंडेशन ने अस्पताल के भवन के जीर्णोद्धार, डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है।

4. रेल सुविधाओं का विस्तार:

रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:

  • लौकहा से अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करना।
  • लंबी दूरी की ट्रेनों का विस्तार लौकहा तक करना।
  • लौकहा स्टेशन पर वाशिंग पिट का निर्माण।

5. बलान नदी तटबंध पर सड़क निर्माण:

भूतही बलान नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों को मजबूत कर उस पर पक्की सड़क बनाने की मांग की गई है। इससे न केवल बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी बल्कि आवागमन सुगम होगा और दूरी भी कम होगी।

क्या होगा असर?

दिनेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर जनहित से जुड़े हैं। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण लौकहा का सामरिक और व्यापारिक महत्व भी है। यदि सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो लौकहा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। अब क्षेत्र की निगाहें माननीय ललन सर्राफ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हैं।